मधेश प्रज्ञा - प्रतिष्ठान

मधेश प्रज्ञा-प्रतिष्ठान किन ?
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना तत्कालीन नेपाल सरकारबाट ‘नेपाल एकेडेमी ऐन २०१४’ पारित गरी सोही ऐनअनुसार नेपाली साहित्य, कला एकेडेमीको नाममा भएको थियो । वि.सं. २०१४ मा गठित यो प्रतिष्ठान २०३१ मा पुनः अर्का ऐनद्वारा नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा परिणत भयो । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि साविक नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा रहेका ललितकला, सङ्गीत र नाट्य विधाका निम्ति अलग्गै प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको गठन गर्ने व्यवस्था विभिन्न विधामा प्राज्ञिक कार्य गर्ने उत्तरदायित्वका साथ नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ऐन २०६४ द्वारा सङ्गठित नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान हाल क्रियाशील रहेको छ।
त्यसको साथसाथै नेपालका भाषाहरूको स्तरोन्नति, संघीय सरकारलाई सरकारी कामकाजको लागि नेपालीका अतिरिक्त अन्य भाषाहरूलाई क्रमशः सिफारिश गर्न र तीनै तहका सरकारहरूले चाहेमा भाषा सम्बन्धी सुझाव दिनुको साथै भाषा सम्बन्धी अन्य निर्णयहरू गर्दा नेपाल सरकारलाई पनि सुझाव तथा सिफारिस गर्न संवैधानिक भाषा आयोगको पनि स्थापना भयो ।
यसको बावजुद ती प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूमा अहिलेसम्म एकातिर संघीयता र समानुपातिकताको मर्म अनुसार न त प्राज्ञिक प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ न नेपालका भाषिक-सांस्कृतिक विविधता अनुसारका समावेशी चरित्रको कुनै काम नै भएको छ । यसले गर्दा संघीय नेपालका सात वटै प्रदेशहरु आफ्ना प्रदेश भित्रका भाषा, साहित्य, संस्कृतिको विकासका निमित्त प्रज्ञा - प्रतिष्ठान गठन गर्ने सोच बनाए ।
मधेश सरकार पनि यसै सोचलाई दृढतापूर्वक ग्रहण गरी मधेश प्रदेशका सबै भाषा, साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यकला, सङ्गीत आदिको अध्ययन, अनुसन्धान गरी संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्न यस मधेश प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको गठन गरेको हो । यो प्रतिष्ठानले मधेशको भूगोल र पहिचानलाई अनुसन्धानमूलक कृतिको माध्यमले मजबुतीका साथ प्रदेश, राष्ट्र र अन्तर्राष्टिय जगतसम्म पुर्‍याउने आफ्नो लक्ष्य राखेको छ । यसको लागि प्रदेश सरकार, बौद्धिक जमात र अध्यनशील समाजको पूर्ण सहयोग र समर्थन को आवश्यकता रहिरहने छ ।